एमपीएससी अध्यक्षांविरोधातील आंदोलन एक अत्यंत गंभीर बाब
आपल्या भारताचा आणि त्यातील राज्याच्या कारभार हाकताना अनेक सरकारी संस्थांची मदत सरकारला होत असते.यातील काही संस्थांच्या उल्लेल्ख थेटपणे भारताच्या संविधानात करण्यात आलेला आहे. तर काही संस्था विविध कारणाने नंतर निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. सध्या विशेष महत्वाचा ठरणारा नीती आयोग किंवा नीती आयोगाने ज्याची जागा घेतली तो नियोजन आयोग ही संविधानात थेट उल्लेख नसलेल्या मात्र देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान असणाऱ्या संस्था म्हणून आपण सहजतेने म्हणू शकतो . या सारख्या संस्थची यादी करायची झाल्यास ही संख्या बरीच मोठी निघेल मात्र लेखाचा उद्देश या संस्थची यादी करणे नसल्याने तूर्तास इतकेच असो या संस्थांच्या कामकाजाबाबत जनतेत असंतोष पसरणे धोक्याचे आहे जर संस्थेचा थेट उल्लेख जर संविधानात असेल तर मग विचारायलाच नको आपल्या महाराष्ट्रात सध्या विशेष चर्चेत असणारा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अश्याच संविधानात थेट उल्लेख असेलेल्या संस्थेपकी एक महत्वाची संस्था. भारतीय संविधानाच्या सहाव्या भागात कलम ३१४ ते ३२५ नुसार देशभरात विविध राज्यात त्या त्या राज्याचा विचार करता उपजिल्हाधिकारी प...