आज दिनांक

आपल्या भारताचा आणि त्यातील राज्याच्या कारभार हाकताना अनेक सरकारी संस्थांची मदत सरकारला होत असते.यातील काही संस्थांच्या उल्लेल्ख थेटपणे भारताच्या संविधानात करण्यात आलेला आहे. तर काही संस्था विविध कारणाने नंतर निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. सध्या विशेष महत्वाचा ठरणारा नीती आयोग किंवा नीती आयोगाने ज्याची जागा  घेतली तो नियोजन आयोग ही संविधानात थेट उल्लेख नसलेल्या मात्र देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान असणाऱ्या संस्था म्हणून आपण सहजतेने म्हणू शकतो . या सारख्या संस्थची यादी करायची  झाल्यास ही संख्या  बरीच मोठी निघेल मात्र लेखाचा उद्देश या संस्थची यादी करणे नसल्याने तूर्तास इतकेच असो  या संस्थांच्या कामकाजाबाबत जनतेत असंतोष पसरणे धोक्याचे आहे जर संस्थेचा थेट उल्लेख जर संविधानात असेल तर मग विचारायलाच नको  आपल्या महाराष्ट्रात सध्या विशेष चर्चेत असणारा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अश्याच संविधानात थेट उल्लेख असेलेल्या संस्थेपकी एक महत्वाची संस्था.  भारतीय संविधानाच्या सहाव्या भागात कलम ३१४ ते ३२५ नुसार देशभरात विविध राज्यात त्या त्या  राज्याचा विचार करता उपजिल्हाधिकारी प...

काही दिवसापुर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०२७ पासूनच्या पुर्व परिक्षा ऑनलाईन पद्धतीने कॉम्प्युटरच्या मदतीने घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केल्यापासून परीक्षा पुर्वीप्रमाणेच घेण्यात याव्यात,यासाठी राज्यभरात भावी अधिकारी (?) आंदोलन करत आहेत. ग्रामीण भागातील उमेदवारांना कॉम्प्युटर वापरण्याचा पुरेसा सराव नाही, नेटच्या कनेटिव्हीटीची समस्या आहे.या सारख्या तांत्रीक अडचणीसह यू.पी.एस.सी जर ऑफलाईन परीक्षा घेते मग एम.पी.एस.सी ला ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची गरज काय या अतिशय भंपक हास्यास्पद कारणासह परीक्षा विविध सत्रात घेतल्यामुळे जे वेगवेगळे पेपर होतील,त्या सर्व क्वेश्चनपेपरमधील डिफिक्लटी लेव्हल (काठीण्य पातळी) एकाच समान पातळीवर कशी ठेवणार? या सारखी बाष्कळ कारणे पुढे करत आहेत. माझा या सर्व भावी अधिकाऱ्यांना (?) एक प्रश्न आहे. तुम्ही ज्या क्षेत्रात प्रवेश करणार आहात,त्या क्षेत्रातील आव्हानाची तुम्हाला काही माहिती आहे का? तूम्ही ज्या क्षेत्राचे अधिकारी असाल (झाले तर) त्या क्षेत्रातील लाखो लोकांची जवाबदारी तूमच्या खांद्यावर असेल. तुम्ही ज्या प्रदेशाची जवाबदारी घेणार आहात. त्यात देव न करो पण एखादी दुर्घ...

कोणत्याही देशाचे भवितव्य तेथील तरुणाई ठरवत असते. तरुणाईच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थावर कोणत्याही देशाच्या भविष्याची दिशा आणि दशा ठरत असते., आणि याच मुद्ययावर आपल्या भारताचे टेंशन वाढवणारी आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झालीये . ही आकडेवारी 'राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याने ती झटकून टाकता येणे अशक्य  .कारण राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडे येणारी माहिती हि देशभरातील पोलीस स्टेशनमधून थेट येत असते .देशभरातील विविध पोलीस सटेशनमध्ये वेगवेगळ्या क्लालाखाली नोंदवण्यात आलेल्या गुन्हयाची एकत्रित नोंद म्हणजे ही आकडेवारी या आकडेवारीत विविध गुन्हयात देशभरात किती प्रकरणे दाखल झाली याची ,माहिती असते .जसे रस्ते अपघात इतक्या , दरोड्याच्या तितक्या , देशभरात दखल झाल्या या प्रमाणे  तर वाचक मित्रानो आणि मैत्रीणीनो राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडून नुकतीच  सन २०२४ मध्ये देशभरात किती आत्महत्या झाल्या ? त्यापैकी कोणत्या वयोगटातली किती आत्महत्या होत्या ?आत्महत्या करणाऱ्यां व्यक्तींचे व्यवसाय काय होते याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे . यातील आकडे हृदय पिळटवून टाकणारे...

  मा. विवेक भीमनवार सर स. न.वि. वि.  सर सर्वप्रथम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबाबद्दल आपले मनःपूर्वक अभिनंदन.. !!.  आपण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला खऱ्या अर्थाने लोकसेवा या शब्दला सार्थ ठरवणारे  करावे यासाठी एक स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारा उमेदवार म्हणून माझ्याकडून आपल्याला सदिच्छा !! सर, गेल्या एक ते दोन महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचा कारभार अधिक उत्तम कार्यक्षम व्हावा यासाठी आपल्या आधीच्या अध्यक्षांनी उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग आणि अन्य  लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास दौरा केला होता. त्यांनी केलेल्या शिफारशी शक्य तेव्हढ्या लवकरात लवकर अंमलात येऊन अक्षरशः पोटाला चिमटा घेऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या होतकरू अधिकाऱ्यांचा कष्टाचा अंत व्हावा ही आमची माफक अपेक्षा तुम्ही नक्कीच पूर्ण कराल असे म्हणायला हरकत नसावी.  सर  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा कारभार वेगाने केंद्रीय  लोकसेवा आयोगाचा धर्तीवर होत आहे .मुख्य परीक्षेची पद्धत पूर्वीप्रमाणे दीर्घोत्तरी होत आहे. ही बाबा कौतुकास पात्रच आहे यात शंका नाही. मात्र आपल्या ...

            आपल्या भारताच्या संविधानाने कलम १९ नुसार आपल्यला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे.   मात्र हे स्वातंत्र्य अनिर्बध दिलेले नाही  तर त्यावर काही बंधने दिलेली आहेत जी शासन परिस्थिनुसार वाढवू अथवा कमी करू शकते आपल्या लोकशाहीतील काळा अध्याय असलेल्या आणीबाणीत आपण त्याच्या अनुभव घेतलेलाच आहे आपण सध्या  देखील आणीबाणी नसताना ही  बंधने लक्षात घेतली पाहिजे आपण घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य उपभोगताना हे स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे याची जाण ठेवणे अत्यावश्यक आहे तरच आपण देशाचे जवाबदार नागरिक म्हणायला लायक ठरू  हे सर्व सांगायचे कारण म्हणजे युट्युब या सोशल मीडियावर प्रदर्शित झालेला एक टॅलेन्ट हंट कार्यक्रम या कार्यक्रमात विनोद सादर करताना अत्यंत अयोग्य भाषेचा वापर केला गेला असल्याने मोठ्या प्रमाणात वादंग निर्माण झाला आहे आसाम आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून या कार्यक्रमांच्या निर्मात्यांच्या विरोधात पोलिसी कारवाई सुरु करण्यात आलेली आहे यावरून या घटनेचे गांभीर्य लक्षात येईल  पुस्तके किंवा पारंपरिक टीव्हीला काही मर...

       गेला आठवडाभर टीव्हीवर कोणत्या बातम्या दाखवल्या जात आहेत ? याचा आढावा घेतल्यास आपणास सर्वाधिक वेळ पूजा खेडकर यांच्याविषयीच्या बातम्यांनी व्यापलेला दिसतो . या बातम्या देताना काही माध्यमांनी विशेषतः इंग्रजी माध्यमांनी काहीही चूक नसताना , त्यामध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला मध्ये खेचले सहजतेने लक्षात येते . मराठी वृत्तवाहिन्यांच्या युट्युब चॅनेलवरील प्रतिक्रिया वाचल्यातर नंतर   सर्वसाधारणपणे याच प्रकारच्या प्रतिक्रिया आपणास   बघावयास मिळतात . अमेरिकेत अशी कायम स्वरूपाची   नोकरीची हमी देणारी प्रशासकीय यंत्रणा नाही   मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ७५ वर्षे होऊन देखील आपण ब्रिटिशकालीन प्रशासनव्यवस्था का अमलात आणत आहोत अशा त्रागा करणारा एक चर्चेचा कार्यक्रम एका सुप्रसिद्ध इंग्रजी वृत्तवाहिनीवर तितकाच किंबहुना कणभर जास्तच प्रसिद्ध असलेल्या वृत्तनिवेदकाने केलेला   मी बघितला केंद्रीय लोकसेवा अयोग्य सुद्धा भ्रष्ट झाला आहे सखोल चौकशी केल्यास हिच्यासारखे अजून ५६ अधिकारी सापडतील आय ए एस अधिकारी होणे आता फक्त पैसेवाल्या लोकांचेच काम आहे ज्या हाती पैसा ...

  लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी एक असणाऱ्या , प्रशासनाच्या पोलादी चौकटीत बनावट कागदपत्राद्वारे प्रवेश करणाऱ्या सनदी अधिकारी पूजा खेडकर यांचे प्रकरण सध्या समस्त भारतात गाजत आहे . पंतप्रधान कार्यालयाने पूजा खेडेकर यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यापर्यंत या प्रकरणाची व्याप्ती आहे . पंतप्रधान कार्यालयाने एक सदस्यीय आयोग नेमला आहे . आयोगाच्या चौकशीत पूजा खेडकर दोषी आढळल्यास   सेवेतून बडतर्फ करण्यासह ,  नॉन क्रिमीलेयर नसताना नॉन क्रिमीलेयर असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र दाखवल्यामुळे , खोटे जातीचे प्रमाणपत्र दाखवून प्रवेश केल्यामुळे होणारी कार्यवाही म्हणजेच   दोन वर्ष कारावास तसेच खोटे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दाखवून सेवेत प्रवेश केल्याप्रकरणी तीन वर्षाच्या सक्षम कारावासाची क्षिक्षा होऊ शकते . आता त्यांना   क्षिक्षा होइल तेव्हा होईल , किंवा त्या निर्दोष ठरतील . आता यातील काय होते ?, ते येणार काळच ठरवेल , त्याबाबत आताच काही भाष्य करणे धाडसाचे ठरेल . असो .    मात्र पुजा खेड...