आज दिनांक

आपल्या भारताचा आणि त्यातील राज्याच्या कारभार हाकताना अनेक सरकारी संस्थांची मदत सरकारला होत असते.यातील काही संस्थांच्या उल्लेल्ख थेटपणे भारताच्या संविधानात करण्यात आलेला आहे. तर काही संस्था विविध कारणाने नंतर निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. सध्या विशेष महत्वाचा ठरणारा नीती आयोग किंवा नीती आयोगाने ज्याची जागा  घेतली तो नियोजन आयोग ही संविधानात थेट उल्लेख नसलेल्या मात्र देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान असणाऱ्या संस्था म्हणून आपण सहजतेने म्हणू शकतो . या सारख्या संस्थची यादी करायची  झाल्यास ही संख्या  बरीच मोठी निघेल मात्र लेखाचा उद्देश या संस्थची यादी करणे नसल्याने तूर्तास इतकेच असो  या संस्थांच्या कामकाजाबाबत जनतेत असंतोष पसरणे धोक्याचे आहे जर संस्थेचा थेट उल्लेख जर संविधानात असेल तर मग विचारायलाच नको  आपल्या महाराष्ट्रात सध्या विशेष चर्चेत असणारा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अश्याच संविधानात थेट उल्लेख असेलेल्या संस्थेपकी एक महत्वाची संस्था.  भारतीय संविधानाच्या सहाव्या भागात कलम ३१४ ते ३२५ नुसार देशभरात विविध राज्यात त्या त्या  राज्याचा विचार करता उपजिल्हाधिकारी प...

काही दिवसापुर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०२७ पासूनच्या पुर्व परिक्षा ऑनलाईन पद्धतीने कॉम्प्युटरच्या मदतीने घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केल्यापासून परीक्षा पुर्वीप्रमाणेच घेण्यात याव्यात,यासाठी राज्यभरात भावी अधिकारी (?) आंदोलन करत आहेत. ग्रामीण भागातील उमेदवारांना कॉम्प्युटर वापरण्याचा पुरेसा सराव नाही, नेटच्या कनेटिव्हीटीची समस्या आहे.या सारख्या तांत्रीक अडचणीसह यू.पी.एस.सी जर ऑफलाईन परीक्षा घेते मग एम.पी.एस.सी ला ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची गरज काय या अतिशय भंपक हास्यास्पद कारणासह परीक्षा विविध सत्रात घेतल्यामुळे जे वेगवेगळे पेपर होतील,त्या सर्व क्वेश्चनपेपरमधील डिफिक्लटी लेव्हल (काठीण्य पातळी) एकाच समान पातळीवर कशी ठेवणार? या सारखी बाष्कळ कारणे पुढे करत आहेत. माझा या सर्व भावी अधिकाऱ्यांना (?) एक प्रश्न आहे. तुम्ही ज्या क्षेत्रात प्रवेश करणार आहात,त्या क्षेत्रातील आव्हानाची तुम्हाला काही माहिती आहे का? तूम्ही ज्या क्षेत्राचे अधिकारी असाल (झाले तर) त्या क्षेत्रातील लाखो लोकांची जवाबदारी तूमच्या खांद्यावर असेल. तुम्ही ज्या प्रदेशाची जवाबदारी घेणार आहात. त्यात देव न करो पण एखादी दुर्घ...

  मा. विवेक भीमनवार सर स. न.वि. वि.  सर सर्वप्रथम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबाबद्दल आपले मनःपूर्वक अभिनंदन.. !!.  आपण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला खऱ्या अर्थाने लोकसेवा या शब्दला सार्थ ठरवणारे  करावे यासाठी एक स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारा उमेदवार म्हणून माझ्याकडून आपल्याला सदिच्छा !! सर, गेल्या एक ते दोन महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचा कारभार अधिक उत्तम कार्यक्षम व्हावा यासाठी आपल्या आधीच्या अध्यक्षांनी उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग आणि अन्य  लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास दौरा केला होता. त्यांनी केलेल्या शिफारशी शक्य तेव्हढ्या लवकरात लवकर अंमलात येऊन अक्षरशः पोटाला चिमटा घेऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या होतकरू अधिकाऱ्यांचा कष्टाचा अंत व्हावा ही आमची माफक अपेक्षा तुम्ही नक्कीच पूर्ण कराल असे म्हणायला हरकत नसावी.  सर  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा कारभार वेगाने केंद्रीय  लोकसेवा आयोगाचा धर्तीवर होत आहे .मुख्य परीक्षेची पद्धत पूर्वीप्रमाणे दीर्घोत्तरी होत आहे. ही बाबा कौतुकास पात्रच आहे यात शंका नाही. मात्र आपल्या ...

पुणे शहरात नविन वर्षाची सुरवात झाली ती आंदोलनाने. महाराष्ट्र पोलिस दलात भावी अधिकारी होण्याचे स्वप्न घेऊन तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यासाठी होणाऱ्या परीक्षेला बसण्यासाठी  वयोमर्यादेत वाढ करावी, या मागणीसाठी हे आंदोलन केले. या पुर्णत: चूकीच्या गोष्टीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलकांना त्यांची योग्य जागा दाखवत राज्य सरकारने त्यांचा मागण्यांना वाटाण्याचा अक्षता दाखवल्या,जे योग्यच आहे. जाहिरात उशीरा आल्यामुळे काही जणांची वयोमर्यादा उलटून गेली आहे, असे अत्यंत हास्यापद कारण आंदोलकांनी दिले होते‌. ज्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची किमान आवश्यकता ही पदवी आहे.जी वयाच्या २१ व्या वर्षी फार फार उशीरा म्हटले तर २३ वर्षाचे झाल्यावर मिळून जाते.तीला ३०/३२ वय एव्हढे वय ही अंतीम मुदत असताना या भावी अधिकाऱ्यांना त्यात १ वर्षाची वाढ हवी होती. समजा मास्टर ड्रिग्री मिळाल्यावर त्यांनी या परीक्षेचा विचार केला तर ते २३ किंवा २५ व्या ते या परिक्षेचा अभ्यास सुरू करतील. आता हा अभ्यास सुरु केल्यावर अंतीम वयोमर्यादा होणेपर्यत जी ५ ते ७ वर्षे काही उदाहरणात तर तब्बल ९ वर्ष मिळतात. त्यात त्यांना अरे हे मला जम...

       गेला आठवडाभर टीव्हीवर कोणत्या बातम्या दाखवल्या जात आहेत ? याचा आढावा घेतल्यास आपणास सर्वाधिक वेळ पूजा खेडकर यांच्याविषयीच्या बातम्यांनी व्यापलेला दिसतो . या बातम्या देताना काही माध्यमांनी विशेषतः इंग्रजी माध्यमांनी काहीही चूक नसताना , त्यामध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला मध्ये खेचले सहजतेने लक्षात येते . मराठी वृत्तवाहिन्यांच्या युट्युब चॅनेलवरील प्रतिक्रिया वाचल्यातर नंतर   सर्वसाधारणपणे याच प्रकारच्या प्रतिक्रिया आपणास   बघावयास मिळतात . अमेरिकेत अशी कायम स्वरूपाची   नोकरीची हमी देणारी प्रशासकीय यंत्रणा नाही   मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ७५ वर्षे होऊन देखील आपण ब्रिटिशकालीन प्रशासनव्यवस्था का अमलात आणत आहोत अशा त्रागा करणारा एक चर्चेचा कार्यक्रम एका सुप्रसिद्ध इंग्रजी वृत्तवाहिनीवर तितकाच किंबहुना कणभर जास्तच प्रसिद्ध असलेल्या वृत्तनिवेदकाने केलेला   मी बघितला केंद्रीय लोकसेवा अयोग्य सुद्धा भ्रष्ट झाला आहे सखोल चौकशी केल्यास हिच्यासारखे अजून ५६ अधिकारी सापडतील आय ए एस अधिकारी होणे आता फक्त पैसेवाल्या लोकांचेच काम आहे ज्या हाती पैसा ...

  लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी एक असणाऱ्या , प्रशासनाच्या पोलादी चौकटीत बनावट कागदपत्राद्वारे प्रवेश करणाऱ्या सनदी अधिकारी पूजा खेडकर यांचे प्रकरण सध्या समस्त भारतात गाजत आहे . पंतप्रधान कार्यालयाने पूजा खेडेकर यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यापर्यंत या प्रकरणाची व्याप्ती आहे . पंतप्रधान कार्यालयाने एक सदस्यीय आयोग नेमला आहे . आयोगाच्या चौकशीत पूजा खेडकर दोषी आढळल्यास   सेवेतून बडतर्फ करण्यासह ,  नॉन क्रिमीलेयर नसताना नॉन क्रिमीलेयर असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र दाखवल्यामुळे , खोटे जातीचे प्रमाणपत्र दाखवून प्रवेश केल्यामुळे होणारी कार्यवाही म्हणजेच   दोन वर्ष कारावास तसेच खोटे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दाखवून सेवेत प्रवेश केल्याप्रकरणी तीन वर्षाच्या सक्षम कारावासाची क्षिक्षा होऊ शकते . आता त्यांना   क्षिक्षा होइल तेव्हा होईल , किंवा त्या निर्दोष ठरतील . आता यातील काय होते ?, ते येणार काळच ठरवेल , त्याबाबत आताच काही भाष्य करणे धाडसाचे ठरेल . असो .    मात्र पुजा खेड...

  लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी एक असणाऱ्या प्रशासनाची आपल्या भारतात अत्यंत मजबूत व्यवस्था आहे किंबहुना अशी व्यवस्था असे हे आपल्या संविधानाचे एक वैशिष्ट समजले जाते देशातील हा प्रशासनाचा गाडा ओढण्यासाठी दोन स्वायत्त संस्था कार्यरत आहेत प्रशासनातील जिल्हाधिकारी सारख्या वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावरची   यंत्रणा कार्यरत आहे जिला आपण युनियन पब्लिक सर्विस कमिशन अर्थात यूपीएससी या संक्षिप्त नावाने ओळखतो . उपजिल्हाधिकारी आणि त्यासारखी प्रशासनातील पदांवर कोणी काम करायचे यासासाठी देशभरात त्या त्या   राज्याचे स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आहेत या   स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशनपैकी एक म्हणजे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमिशन . जी एमपीएस्सी   या नावाने प्रसिद्ध आहे         हे सांगायचे कारण की . देशपातळीवर अधिकारी निवडणाऱ्या   यूपीएससीमध्ये अनेक बदल प्रस्तावित आहेत .   सरकारचे कार्य सुरळीत होण्यासाठी  ...