लालपरी एसटी महामंडळ विकणे आहे!

लालपरी एसटी बस महामंडळ विकणे आहे. अत्यंत बरोबर वाचत आहात. 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी सायंकाळी पावणे पाचच्या सुमारास महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक परिवहन महामंडळ अर्थात आपल्या एसटी महामंडळाच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर प्रसिद्ध केलेल्या पोस्टमुळे ही बाब उघड झाली आहे. पत्रकाचा विषय एसटी महामंडळाला आर्थिक दृष्ट्या संपन्न करण्याविषयी आहे. मात्र त्यासाठी जी उपाययोजना  पत्रकात सांगितली आहे ती बघता लालपरी एसटी महामंडळ विकणे आहे असेच म्हणावे लागेल. 

अर्थात समाज माध्यमावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकामध्ये याचा अधिकृत उल्लेख नसला तरी रीडिंग बिटवीन लाईन्स समजणाऱ्या व्यक्तीला पत्रक वाचल्यावर ही बाब लगेच समजून येते. दोन पानी या पत्रकांमधील पहिल्या पानावरील शेवटचा चौथ्या क्रमांकावरील परिच्छेद आणि दुसऱ्या पानावरील दुसऱ्या क्रमांकावरील परिच्छेद बघता हे सहज लक्षात येते. पहिल्यांदा दुसऱ्या पानावरील दुसरा क्रमांकाचा परिच्छेद बघूया त्यात सांगितले आहे. महामंडळाच्या राज्यभरातील सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकरांपेक्षा अधिक जमीन उपलब्ध आहे. यातील मोठ्या प्रमाणातील जमीनी मोक्याच्या ठिकाणी आहे.  या जागेचा वापर पीपीपी पद्धतीने करत 49 अधिक 49 असे एकूण 98 वर्षासाठी खासगी व्यवसाईकाकडून विकसित करत त्या पैशातून एसटी महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करता येईल, अशी शिफारस एसटी महामंडळात चा आर्थिक शेती विषयी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपल्या अहवालात केली आहे.

एसटी महामंडळाचा विचार करता त्या जमिनी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. मात्र एसटी प्रशासन या सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडीलाच मारण्याचे ठरवत आहे. एकदा ही कोंबडी मेली की सोन्याचे अंडी बंद होतील मग कसली आर्थिक समृद्धता. एसटी महामंडळाला पूर्णतः भिकेचे डोहाळे  लावण्याचे काम या जमिनी जर सरकारच्या नियंत्रणातून गेल्यास होईल हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. 

या जमिनी कोणत्या पद्धतीने विकसित करण्यात येणार आहेत हे पहिल्या पानावरील शेवटच्या चौथ्या परिच्छेदात सांगण्यात आलेले आहे त्यानुसार प्रत्येक व्यवहारासाठी स्वतंत्र निविदा काढणे आवश्यक आहे म्हणजेच 850 निविदा निघणार आहेत. महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची खाबुगिरी प्रत्येक निविदेमागे या वरीष्ठ अधकाऱ्यांना कमिशन मिळणार हे उघड आहे. त्यामुळे या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची नक्कीच चांदी होईल मात्र हे वरिष्ठ अधिकारी ज्या एसटी महामंडळाचे भवितव्य ठरवतात त्या एसटी महामंडळाचा पूर्णतः नायनाट होणार हे पण नक्की. 

मुळात एसटी महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती बघता 49 अधिक 49 वर्षे एकूण 98 वर्ष सोडा 4 + 9 = 13 वर्षे तरी हे महामंडळ टिकते का हा मोठा प्रश्न आहे आणि अस असताना तब्बल 98 वर्षासाठी या जमिनी खाजगी  व्यावसायिकांकडे  विकसित होण्यासाठी जाणार आहेत.

राज्यभरात 850 ठिकाणी असणाऱ्या या 3500 एकराचा जमिनीच्या किमतीचा विचार करता एकेका एकरचे मूल्य अब्जवधी रुपयात आहे. उदाहरण म्हणून आपण नाशिक शहराचे उदाहरण बघूया. नाशिक शहरात मखमलाबाद या उपनगरात तसेच नाशिक शहराचा अत्यंत मध्यवर्ती  भागात गडकरी चौकात आणि नवीन सीबीएस ते ठक्कर बाजार बस स्टॅन्ड सलग जमीन पट्टा तसेच महामार्ग बस स्टॅन्ड, पंचवटी डेपो निमानी बस स्टॅन्ड,नाशिकरोड बस स्टॅन्ड आणि नाशिक रोड डेपोसाठी आरक्षित जागा याप्रमाणे फारच मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे. मी नाशिकचे उदाहरण प्रतिनिधीक स्वरूपात घेतले आहे.अनेक शहरात एसटी महामंडळाच्या जागा आहेत जसे रत्नागिरीमध्ये दोन बस स्टॅन्ड आहेत लातूरमध्ये तीन बस स्टँड आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन बस स्टँड आहेत. अहिल्यानगर शहरात तीन बस स्टँड आहेत. यासारख्या बस स्टॅन्ड आणि डेपोचा विचार करता एकूण किती जागा आणि तीही मोक्याच्या ठिकाणी आहे याचा आपण नुसता विचारच करू शकतो. सध्याचे जमिनीचे बाजार भाव सोडा सरकारी मूल्य आणि या जमिनीचे क्षेत्रफळ याचा विचार केला असता कॅल्क्युलेटर मधील आकड्यांच्या जागा संपून जातील एवढी मोठी रक्कम सहजतेने होईल आणि ही एवढी सगळी रक्कम एकदा गेली की गेलीच ती काही परत मिळणार नाही. 

एकीकडे सरकार परवडत नाही असे सांगत छोट्या छोट्या वाड्या-वस्तीतील शाळा बंद करत त्यांचे एकत्रीकरण करत करत आहे. अशावेळी गोरगरीब ग्रामीण भागातील जनता आपल्या मुलींचे शिक्षण केवळ एसटी बस मधून प्रवास मोफत आहे म्हणूनच करत आहे तुम्ही आपल्या महाराष्ट्रातील एखाद्या खेडेगावात जा तिथे तुम्हाला अस्या अनेक मुली दिसतील की त्यांचे पालक आपल्या खेड्यातून दुसऱ्या खेड्यामध्ये मुलींना शिक्षणासाठी पाठवत आहेत ते केवळ आणि केवळ एसटी बस मधून प्रवास फ्री आहे म्हणूनच एकदा का एसटी बस संपली की त्यांचा शिक्षणासाठीचा प्रवास सुद्धा थांबेल आणि आपल्या महाराष्ट्रातील परिस्थिती बघता मुलींचे शिक्षण थांबले की अल्पवयीन मुलींचे हात लवकरच पिवळे होणार हे नक्की. मला पक्षीय टीका करायची नाहीये मात्र एकीकडे लाडकी बहीण योजना सारखी एखादी योजना राबवायची आणि दुसरीकडे मुलींच्या शिक्षणाला अडथळा येईल अशा पद्धतीचे धोरण आखायची याला काय म्हणायचं ?

एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती दयनीय आहे हे निर्विवद मान्य. ती सुधारायलाच हवी हे सुद्धा आपण नाकरू शकत नाही मात्र त्यासाठी जी उपाययोजना करण्यात येत आहे ती मात्र पूर्णतः चुकीचीच. माझ्या मते एसटी महामंडळाच्या या सोन्याची कोंबडी मारून टाकण्याचा ऐवजी अन्य उपाय मार्फत एसटी महामंडळाचे आर्थिक स्थिती सुधारणे अत्यावश्यक आहे. ज्यामध्ये अन्य कोणत्याही राज्यात नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात असणारा प्रवासी कर कमी करणे एसटी महामंडळाला टोल मधून पूर्णत: माफी देणे.तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळामध्ये ज्याप्रमाणे जुन्या बसचे ट्रक मध्ये रूपांतर केले त्या पद्धतीने आपल्या जुन्या एसटी बसेसचे महाकार्गोमध्ये रूपांतर करून त्याद्वारे मालवाहतूकीद्वारे उत्पन्न मिळवणे. अनावश्यक तिकीट सवलती बंद करणे यासारखे उपाय करता येतील. आपल्या महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्यांमध्ये प्रवासी कर हा जेमतेम जास्तीत जास्त 7 टक्के आहे. या उलट आपल्या महाराष्ट्रात तो 17% आहे म्हणजेच आपण जेव्हा 100 रुपयाचे तिकीट काढतो त्यातील सतरा रुपये आपण प्रवासी कर म्हणून राज्य सरकारला देत असतो. खासगी बस वाहतूकदार प्रामाणिकपणे कर भरत नाहीत त्यामुळे त्यांचे तिकीट दर हे आपल्या महाराष्ट्र बऱ्यापैकी कमी असतात आणि प्रवासी वर्ग कमी तिकीट दर म्हणून खासगी बस वाहतूकदारांना मार्फत प्रवास करतो. आपली एसटी प्रत्येक प्रवासावर प्रामाणिकपणे कर भरते. तीच गोष्ट एसटी महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतींबाबत. आपल्या एसटी महामंडळाकडून तब्बल 52 समाज घटकांना विविध प्रकारच्या तिकिटांच्या दरात सवलती देण्यात येतात‌. देशातील अन्य एसटी महामंडळ बघितली जसे की तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तर ती एसटी महामंडळ 27 ते 30 एवढ्या समाज घटकांना प्रवासी भाड्यात सवलती देते आपल्या शेजारील गुजरात सुमारे 22 ते 25 एवढ्या समाज घटकांना सवलती देते आणि आपण देतो ते 52 हा आकडा फारच मोठा आहे हे कोणीही मान्य करेल या सवलती जर कमी केल्या तर आपल्या महामंडळाला आर्थिक बाबीत काही प्रमाणात स्थैर्य प्राप्त होईल हे नक्की आणि मग ही सोन्याची कोंबडी मारून टाकण्याची वेळ येणार नाही असे मला वाटते तुम्हाला काय वाटते?