असे अधिकारी न झालेलेच बरे
पुणे शहरात नविन वर्षाची सुरवात झाली ती आंदोलनाने. महाराष्ट्र पोलिस दलात भावी अधिकारी होण्याचे स्वप्न घेऊन तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यासाठी होणाऱ्या परीक्षेला बसण्यासाठी वयोमर्यादेत वाढ करावी, या मागणीसाठी हे आंदोलन केले.
या पुर्णत: चूकीच्या गोष्टीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलकांना त्यांची योग्य जागा दाखवत राज्य सरकारने त्यांचा मागण्यांना वाटाण्याचा अक्षता दाखवल्या,जे योग्यच आहे.
जाहिरात उशीरा आल्यामुळे काही जणांची वयोमर्यादा उलटून गेली आहे, असे अत्यंत हास्यापद कारण आंदोलकांनी दिले होते. ज्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची किमान आवश्यकता ही पदवी आहे.जी वयाच्या २१ व्या वर्षी फार फार उशीरा म्हटले तर २३ वर्षाचे झाल्यावर मिळून जाते.तीला ३०/३२ वय एव्हढे वय ही अंतीम मुदत असताना या भावी अधिकाऱ्यांना त्यात १ वर्षाची वाढ हवी होती. समजा मास्टर ड्रिग्री मिळाल्यावर त्यांनी या परीक्षेचा विचार केला तर ते २३ किंवा २५ व्या ते या परिक्षेचा अभ्यास सुरू करतील. आता हा अभ्यास सुरु केल्यावर अंतीम वयोमर्यादा होणेपर्यत जी ५ ते ७ वर्षे काही उदाहरणात तर तब्बल ९ वर्ष मिळतात. त्यात त्यांना अरे हे मला जमणार नाही,आपण दुसरा काहीतरी पर्याय शोधायला हवा,हे त्यांना समजले नाही का? जर समजले असेल तर त्यांनी भलेही परीक्षेचे अर्ज उशीरा आल्यामुळे त्यांची परीक्षा देण्याची संधी संपली असेल.तरी त्याबाबत आता जो विनाकारण वाद निर्माण केला तो न करता अरे याही शेवटच्या संधीत देखील अपयशच आले असे समजून दुसऱ्या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करायला नको का?
जर त्यांना ५ ते ९ वर्ष अभ्यास करुन देखील हे समजत नसेल तर पुढे नशिबाने जर हे अधिकारी झाले तर प्रशासन सुद्धा नशिबाच्या हवाल्याने चालवणार का? आणि समजा नशिब्याचा हवाल्याने त्यांनी हे प्रशासन चालवले तर तर सक्षम प्रशासन म्हणता येईल का? तसेच युवा वर्ग खासगी नोकरी सोडून या नोकरी जाण्याचा विचार करता अत्यंत सुरक्षीततेच्या मात्र अत्यंत तणावाच्या जिथे राजकारणी, आणि नागरिकांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या असंख्य प्रश्नांना रोज तोंड द्यावे लागते अशा सरकारी अधिकारी होण्याच्या मागे का धावतात? या सारख्या असंख्य प्रश्नांना जन्म दिला आहे.
एखादी दुर्घटना घडली की त्या भागातील तलाठी,तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना प्रचंड तणावाला सामोरे जावे लागते.आणि या घटना कधी होतील हे सांगता येणे अवघड त्यामुळे त्यासाठी सतत तयार रहावे लागते पोलिस अधिकाऱ्यांना तर परीसरात एखादी दंगल झाली तर याहीपेक्षा जास्त तणावाला सामोरे जावे लागते.इतके ताण असताना युवावर्ग सरकारी बाबू का होऊ इच्छितो. तो नोकरीतून कधीही बाहेर काढण्याची शक्यता असलेल्या मात्र फारसा ताण नसलेल्या खासगी क्षेत्राकडे का वळत नाही, याचा विचार करणे मला आवश्यक वाटते
तसेच ५ ते ९ वर्ष तयारी करणाऱ्या मुला मुलींना जर सरकारी बाबू होण्यात अपयश. आले तर दूसरा पर्याय काय असू शकतो ?,याचा विचार करण्याची सुबुद्धी देण्याची गरज सुद्धा मला या निमित्ताने वाटतीये.
जर या गोष्टीचा विचार न केल्यास २०२६ च्या २०२७,२०२८, असी वर्ष बदलतील.वय वाढवण्याची वर्षे १,२,३ असी वाढतील.आणि सध्याचा प्रश्न अजुन गंभीर होईल, जे आपल्याला कधीही परवडणारे नाही,हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
Comments
Post a Comment