सिंहावलोकन २०२५: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था

लवकरच आपण ग्रेनियन कॅलेंडर २०२५ निरोप देवून नवीन ग्रेनियन वर्ष २०२६ मध्ये प्रवेश करु.‌या नव्या वर्षात प्रगतीचे विकासाचे नविन ध्येय गाठताना आपण सरत्या वर्षात कुठे होते.हे माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मी सरत्या २०२५या वर्षाचा क्षेत्र आणि विषयनिहाय आढावा घेत आहे.या लेखात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बघूया‌.

 सार्वजनिक वाहतूक ही कोणत्याही देशासाठी अत्यंत महत्तवाची बाबा आहे देशातील सर्वच लोक खासगी वाहने घेऊ शकत नाहीत तसेच देशातील रस्त्यांचा विवचार करता हे योग्य देखील ठरत नाही भारतासारख्या देशात तर हि बाब अनेक नवीन समस्या निर्माण करते. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक असणे आवश्यक आहे तसेच तीत्या त्या प्रदेशातील वाहतुकीचा भर सहन करण्यास सक्षम देखील असावी लागते  वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करता त्या क्लॉनुरूप वाढ तसेचग आधुनिकता येणे आवश्यक आहे आपल्या भारतातील सार्वजनिक व्यवस्था याचा विचार करता वेगाने बदलत आहे अधिक सक्षम होत आहे सरत्या वर्षात भारतातील सार्वजनिक व्यवस्था कोणत्या प्रकारे बदलली याचा विचार करूया   भारतात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहतुकीचा विचार करता रेल्वे आणि सार्वजनिक बसवाहतुकीचा विचार करता येतो दोन्ही क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल; याववर्षी   झाले 

२०२५ हे वर्ष भारतातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी तांत्रिक आधुनिकीकरण आणि विस्ताराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले. वाढती नागरीकरणाची गती, इंधन खर्च, पर्यावरणीय दडपण आणि प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्यावर केंद्र व राज्य सरकारांनी भर दिला. २०२५ पर्यंत देशातील शहरी लोकसंख्या सुमारे ३६ टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने सार्वजनिक वाहतुकीवरील अवलंबित्व वाढले.

रेल्वे क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली. भारतीय रेल्वेने विद्युतीकरणाचे प्रमाण ९५ टक्क्यांच्या जवळ नेले, ज्यामुळे इंधन खर्चात बचत आणि कार्बन उत्सर्जनात घट झाली. वंदे भारत एक्सप्रेससारख्या सेमी-हायस्पीड गाड्यांची संख्या १०० च्या आसपास पोहोचली, तर सरासरी वेग आणि वेळेचे पालन (पंक्च्युअलिटी) सुधारल्याचे आकडेवारीतून दिसून आले. मालवाहतुकीसाठी समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरमुळे लॉजिस्टिक्स खर्च GDP च्या सुमारे १४ टक्क्यांवरून कमी करण्याच्या दिशेने वाटचाल झाली.

शहरी सार्वजनिक वाहतुकीत मेट्रो रेल्वेचे जाळे वेगाने विस्तारले. २०२५ पर्यंत देशातील मेट्रो मार्गांची एकूण लांबी १,००० किलोमीटरच्या पुढे गेली, ज्याचा दररोज कोट्यवधी प्रवाशांना फायदा झाला. बस वाहतुकीत इलेक्ट्रिक बसचा वाटा वाढला. FAME योजनेअंतर्गत १०,००० हून अधिक ई-बस शहरांमध्ये कार्यरत झाल्या, ज्यामुळे ध्वनीप्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी झाले.

तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे तिकीट प्रणाली डिजिटल झाली. नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मोबाईल अॅप्स आणि रिअल-टाइम ट्रॅकिंगमुळे प्रवाशांचा अनुभव सुधारला. मात्र, गर्दी, शेवटच्या टप्प्याची (लास्ट-माईल) जोडणी आणि ग्रामीण सार्वजनिक वाहतुकीतील मर्यादा ही आव्हाने कायम राहिली.

एकदरीत सरते २०२५ वर्ष भारतातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल करणारे ठरले. हेच म्हणावे लागेल