नेपाळची लोकशाही धोक्यात
2001 जून 3 रोजी नेपाळचा भावी राजा दिपेंद्र याने आवडत्या मुलीशी राजघराण्यातील व्यक्ती लग्न करु देत नाहीत, या रागातून राजपरीवाराच्या केलेल्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या पोकळीपासूनच नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्या हत्याकांडानंतर राजा बनलेला ग्यानेंद्र शहा यांच्याविषयी नेपाळी जनतेत असंतोष होता , त्यातून झालेल्या आंदोलनामुळे 2008 साली त्यांना सत्ता सोडावी लागली त्यानंतर नेपाळची लोकशाही मार्गाने वाटचाल करण्यासाठी घटना समितीची निर्मिती करण्यात आली. जी नेपाळची सर्वमान्य घटना तयार करण्यात अयशस्वी ठरली. त्यानंतर तीन ते चारवेळा घटना समितीची निर्मीती आणि विसर्जन झाल्यावर अखेर 2015 मध्ये सर्वधर्मसमभाव असणाऱ्या नेपाळी रिपब्लिकची स्थापना करण्यात येवून नेपाळची लोकशाही मार्गाची वाटचाल सुरु झाली. मात्र गेल्या17 वर्षात 13 पंतप्रधान बघितलेल्या नेपाळी जनतेचा राजकिय पक्षांनी केलेल्या खेळ खंडोबामुळे लोकशाहीवरील विश्वास उडाला त्यांना पुर्वीची राजेशाहीच बरी असे वाटू लागल्याने अनेकदा या प्रकारची आंदेलने होवू लागली.सध्याचे आंदोलन त्यातीलच एक भाग आहे.
नेपाळमध्ये आंदोलन सुरु आहेत मग त्याची चर्चा भारतात करायचे काय कारण अशा प्रश्न आपल्या मानत येऊ शकतो तर मित्रानो भारत आणि नेपाळ सीमा खुली आहे दोन्ही देशातील नागरिक व्हिसाशिवाय एकमेकांच्या देशात विनासायास जाऊ शकतात आपल्या लष्करात नेपाळी लोकांची एक पलटण आहे भारतीय प्रशासन व्यवस्थेतील काही पदांवर नेपाळी नागरिक नोकरी करू शकतात .नेपाळ मोठ्या प्रमाणात भारतावर अवलूंबन आहे.नेपाळमध्ये काही समस्या निर्माण झाल्यास त्याचा भारतावर मोठा परीणाम होवू शकतो.भारताचा शेजारील बांगलादेश,म्यानमार पाकिस्तान आताच मोठ्या राजकीय संकटाला समोरे जात आहेत.श्रीलंका अजून आर्थिक संकटातून पुर्णत: सावरलेला नाही.त्यामुळे नेपाळ शांत असणेच भारताच्या फायद्याचे आहे.
Comments
Post a Comment