महाराष्टाचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23

 

महाराष्ट्र भारताच्या२७  राज्यांपैकी क्षेत्रफळाने ३ऱ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य . देशाला अनेक बाबतीत दिशाग्दर्शन करणारे, समाजसुधारणेचा मोठा वारसा असणारे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. या महाराष्ट्राचा आर्थिक वर्ष 2022-23चा आर्थिक पाहणी अहवाल 8 मार्च रोजी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळासमोर मांडण्यात आला. आपल्या संसदीय प्रणालीनूसार अर्थसंकल्पाचा आदल्या दिवशी तो मांडण्यात येतो  9 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहेत त्याचा एक दिवस आधी म्हणजे 8  मार्चला तो राज्याचे  अर्थमंत्री देवेन्द्र फडणविस  यांनी विंधनसभा आणि विधान परिषद या  विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात तो सादर केला

हा अहवाल मागच्या वर्षाची अर्थव्यवस्थेबाबत भाष्य करत असल्याने हा मागच्या वर्षाचा असतो. तर अर्थसंकल्प पुढील वर्षाचे प्रतिनिधित्व करतो . बुधवारी  मांडला गेलेला आर्थिक पाहणी अहवाल आर्थिक वर्ष2022 2-23  साठी होता तर गुरुवारी मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी असेल   या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये अर्थव्यवस्थेचा गेल्या आर्थिक वर्षातील प्रवाश्याचा आढावा घेतलेला असतो. ज्यामध्ये मागील वर्षी आर्थिक वाढीचा वेग किती होता,पुढील वर्षी तो किती असण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेसमोरची आव्हाने काय आहेत. अर्थव्यवस्थेचा जमेच्या बाजू काय आहेत. याविषयी माहिती असते. चालू आर्थिक वर्षाच्या आधीच्या वर्षातील एकूण प्रत्यक्ष जमा आणि चालू आर्थिक वर्षातील नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यापर्यंतची एकूण जमा आणि खर्च तसेच पुढील वर्षातील अपेक्षित आर्थिक वृद्धीचा दर सांगितलेला असतो अर्थसंकल्पीय अधिवेशात मांडला जाणारा अर्थसंकल्पाएव्हढाच महत्तवाचा मात्र काहीसा दुर्लक्षीला जाणारा भाग म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल असे ढोबळ मनाने म्हणता येईल

  विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात राज्याच्या कृषी क्षेत्राची वादटक्के उद्योग क्षेत्राची वाढ 10.2  टक्के सेवा क्षेत्र 6.1  टक्क्याने वाढेल असा अंदाज व्यक्त

कऱण्यात आला आहे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर 6.8 टक्के असेल असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले       

मागील वर्षी  विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात   कृषी क्षेत्राची वाद 4.4 . टक्के उद्योग

क्षेत्राची वाढ 11.9  टक्के सेवा क्षेत्र 13.5 टक्क्याने वाढेल असा अंदाज व्यक्त कऱण्यात आला होता  राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर १२. १ टक्के असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली  होती

 राज्याचे एकूण उत्पनास राज्यातील एकूण लोकसंख्येस भागल्यास राज्यातील नागरिक एका वर्षात सरासरी किती कमवतो ? याचा आकडा मिळतो त्यास दरडोई उत्पन्न म्हणतात होती दरडोई उत्पन्नात कर्नाटक, तेलंगणा, हरयाणा आणि तमिळनाडू या चार राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. कर्नाटक (२,७८,७८६), तेलंगणा (२,७५,४४३), हरयाणा (२,७४,६३५), तमिळनाडू (२,४१,१३१), तर महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे २ लाख १५ हजार २२३ होते.

 जेव्हा एखाद्या वर्षाला मूलभूत वर्ष मानून जेव्हा जीडीपी काढला जातो तेव्हा त्यास  रियल   जीडीपी म्हणतात. ज्यामध्ये प्रत्येक वर्षी महागाईमुळे एखाद्या वस्तूची किंमत वाढली तरीही मूलभूत वर्षचीच किंमत प्रमाण मानून त्या वर्षात उत्पादित झालेल्या उपादनाची किंमत मांडली जाते .उदा मूलभूत वर्षात खुर्चीची किंमत 100 असेल आणि त्यावेळेस 100 खुर्च्या निर्माण झाल्या तर त्या देशाच्या जीडीपी झाला 100*100= 100,00 झाला . मात्र कालांतराने पुढच्या वर्षी 80खुर्च्याच निर्माण झाल्या . मात्र या काळात खुर्चीची किंमत 150 झाली तर जीडीपी होईल 150*80 =12000 म्हणजे उत्पादन कमी होऊन देखील जीडीपी वाढला , त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची मुळातील वाढ लक्षात यावी यासाठी जरी किंमत 150 असली तरी ती 100 म्हणूनच  जीडीपी काढला जाईल ३१ मार्चला संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात राज्याचा नॉमिनल जीडीपी  35 लाख 27हजार  84 कोटी रुपये आहे जेव्हा एखाद्या वर्षाची किंमत आधारभूत किंमत ना मांडता त्या वर्षाची किंमतच आधारभूत धरली जाते तेव्हा त्यास रियल जीडीपी म्हणतात ३१ मार्चला संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात  रियल जीडीपी 2165 558 कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आला आहे मागील आर्थिक वर्षात  देशाचा विकासाचा दर सात टक्के असताना  राज्याचा विकास दर हा ६.८ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे

एकंदरीत महाराष्ट्र राज्य सध्या देशात विकासात अजूनही अग्रभागी असले तरी अन्य राज्य आणि महाराष्ट्र यातील दरी  वेगाने कमी होत आहे