अमेरिकेच्या फायद्यासाठी, अमेरिकेकडून,अमेरिकेतर्फे लादण्यात आलेले युद्ध

सध्या जगभरात अमेरीका- इराणचे युद्ध सुरू आहे, हे आपणस माहिती असेलच.इराणचा सर्वोच्च प्रमुख अयात्तूला खोमोनी हे त्यांच्या देशातील जनतेवर अत्याचार करत आहे‌ त्यावर अमेरिकेने एव्हढे मोठे युद्ध करायचे कारणच काय ?, जिनिव्हा शांती करारानुसार तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न समजून दूर्लक्ष का केले नाही.किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला का दाखल केला नाही? असे प्रश्न आपल्या मनात आले असतील तर सांगतो. अमेरिकेचे 'माझं ऐकत नाही, तूला संपवूनच टाकतो' हे धोरण कारणीभूत आहे त्यास. 

स्वत:च्या फायद्यासाठी एखाद्या देशात अशांतता निर्माण करुन तेथील सत्ताधिश हटवायचा तिथे आपल्या बाहुल्याला राज्याभिषेक करायचा, बाहुला ऐकायचे थांबला,की आपणच राज्याभिषेक केलेल्या बाहुल्याला हटवायचे आणि नवा बाहूल्याला राज्याभिषेक करायचा.जर नवा बाहुला सापडला नाही तर त्या देशाला स्वत:च्या दैवावर सोडुन देयचे. हा या धोरणाचा विस्तार म्हणता येईल.

जगभरात अमेरिकेने हेच केले आहे. ईराक, अफगाणिस्तान, व्हिएतनाम, व्हेनिझएला, आणि आता इराण हे त्यातील प्रमुख देश म्हणता येईल.ईराकचे सत्ताधिश सद्दाम हुसेनकडे जगाचा विनाश होईल,असी संहारक शस्त्रे आहेत,असी वावडी उठवून ईराकवर हल्ला केला.देश बेचिराख केला.शेवटी जेव्हा सद्दाम हुसेन पकडला,त्यावेळी त्याचाकडे ढाढी करण्यासाठीचे ब्लेड देखील सापडले नाही‌.मात्र अमेरिकेने ईराकवर केलेल्या हल्ल्याने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (आय एस आय एस) या दहशतवादी संघटनेला बळकटी मिळण्यासाठीचे अनुकुल वातावरण मिळाले.अफगाणिस्तानात तेथील सत्ताधिश यु‌एसएसआर (युनाटेड सोव्हियत सोशालिस्ट रशिया )या कम्युनिष्टदेशाची मदत घेऊन देशाची प्रगती करण्याचा दृष्टीने वाटचाल करत आहे‌,हे बघताच. तेथील धर्धाधितेला खतपाणी घालत तालिबानला जन्मला घातले. इराणमध्येसुद्धा पहलवी राज्यघराण्याची सत्ता उलथवून टाकत इस्लामिक क्रांतीला बळ दिले ते, अमेरिकेनेच. व्हिएतनाममध्ये लोकशाहीचा खुन होतोयं असे कारण देत अमेरिकेने दहा वर्ष व्हिएतनाममध्ये युद्ध पुकारले.मात्र याच लोकशाहीचा राजरोस निर्दयी खुन सौदी अरेबियात होत असताना त्यावर अमेरिका चूप्पी साधून बसला आहे.

स्वत:च्या वैयक्तिक हितसंबधाचा विचार करत एखाद्या निपराधाल्याला दोषी ठरवत नष्ट करायचे,किंवा एखाद्या दोषीला निर्दोष सोडायचे हे बळी तो कान पिळी हेच अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आहे.आपण याच चष्म्यातून याकडे बघायला हवे.

हे युद्ध जरी A war imposed by America, for America's benefit, by America' या वर्गवारीत मोडणारे असले तरी भारताला याची मोठी झळ पोहचवणारी आहे‌. यामुळे भारताला इंधन दरवाढीसह ,अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी व्यापार करायला अडचणी येऊ शकतात.सध्या भारताला पाकिस्तानच्या आडमुळ्या धोरणामुळे इराणमधून अफगाणिस्ता़न, आणि अफगाणिस्तानमधून मध्य आशियातील किरगीस्तान, तूर्कमेनिस्तान, उझबेकीस्तान या देशांशी व्यापार करावा लागतोय, जो पाकिस्तानमधून व्यापार केला असता लागणाऱ्या अंतरापेक्षा जास्त अंतराचा आहे.आता इराण सुद्धा व्यापारासाठी बंद झाल्यासारखे असल्याने अजून लांबचा मार्ग घ्यावा लागेल. याशिवाय भारताच्या महत्तकांक्षी प्रकल्प असलेल्या वाढवण बंदराचा प्रकल्पसुद्धा  पांढरा हत्ती ठरण्याचा धोका निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मी हा मजकुर लिहित असताना भारतातील सर्वात जास्त आयात -निर्यात जेएनपीटी मार्फत होते. जेएनपीटीमधून भारताच्या एकुण आयात-निर्यातापैकी  सुमारे ५० % वाहतूक होते वाढवण बंदर पुर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास त्याची क्षमता जेएनपीटीच्या तिप्पट असणार आहे. भारताच्या या अत्यंत

महत्तकांक्षी असलेल्या प्रकल्पाचा आधार इराणमधून रेल्वेमार्गामार्फत थेट युरोपशी संपर्क हा आहे.वाढवण मधून माल इराणचा चाहबहार बंदरात माल पोहोचावयचा तेथून हाय स्पिड रेल्वेने युरोपात पाठवायची असी ती योजना आहे.मात्र आता त्यातील महत्तकवाचा आधार असलेल्या इराणमध्येच अशांतता आहे.

आपल्या भारतात पंधरा दिवस पुरेल इतका बफर स्टॉक असतो.त्यामुळे आता इंधनाचे दर वाढले तरी त्याचा फटका आपणास लगेच बसणार नाही मात्र बसणार हे नक्की

तो कमीत बसावा,असी देवाकडे प्रार्थना करुन सध्यापुरते थांबतो, जय श्रीराम .