राजकीय अस्थिरतेचा एक अध्याय पूर्ण

 

 ४ एप्रिल रोजी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ या पक्षाकडून पाकिस्तानी पंजाबच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याबाबत दाखल केलेल्या दाव्याची सुनावणी करताना पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाला १४ मे रोजी निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले या आधी  पाकिस्तानी पंजाबच्या राज्यपालांचे लाहोर  उच्च न्ययालयाच्या आदेशानुसार  ३० एप्रिलला निवडणुका घेण्याचे नियोजन होते  त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही देखील सुरु होती मात्र अचानक  पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाने देशाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती बघता एप्रिलमध्ये निवडणुका घेण्यास असमर्थता दर्शवली पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाच्या मतानुसार पाकिस्तानी पंजाबच्या निवडणुका या केंद्रीय निवडणुकेबरोबर घेता येणे शक्य असल्याचे सांगत, निवडणुकांची प्रक्रिया थांबवली होती पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाच्या या कृतीविरुद्ध पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ या पक्षाने पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयात याविरुद्ध दाद मागितली होती या निवणुकीसाठी फारसा खर्च लागणार नाही तसेच  पाकिस्तानात सध्या आहे त्यापेक्षा वाईट सामाजिक स्थितीत या आधी निवडणूक झालेल्या आहेत तसेच पाकिस्तानी संविधानुसार विधानसभा विसर्जित झाल्यावर ९० दिवसात या निवडणुका घेण्याचे निवणूक

आयोगावर बंधनकारक आहे .त्यामुळे पाकिस्तानी केंद्रीय सत्तेने स्वतःच्या हरण्याची भीती न बाळगता निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे सुरु ठेवावी असा दावा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या पाकिस्तान  तेहरीके इन्साफ या पक्षाचा होता.    पाकिस्तानमधील केंद्रीय सत्तेत असलेल्या पाकिस्तनी डेमोक्रेक्तिक मूव्हमेंट या १७ पक्षाच्या आघाडीच्या दबावाखाली येत पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाने संविधानाची पायमल्ली करू नये असे पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ या पक्षाचे म्हणणे होते त्यावर ही सुनावणी सुरु होती ज्यामध्ये पाकिस्तानी तेहरीके इन्साफ या पक्षाच्या दाव्याला पुष्टी करणारा निर्णय पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालायने दिलेला असल्याने  राजकीय अस्थिरतेचा एक अध्याय पूर्ण झाला आहे

       पाकिस्तानमध्ये केंद्रीय विधिमंडळाच्या आणि प्रांतीय विधानसभेच्या निवडणूका एकत्रच घेतल्या जातात . मागील वर्षी २०२२ ला एप्रिल महिन्यात  सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी  त्यांचा पक्षाची सत्ता असलेल्या विधानसभा विसर्जित करून सत्ताधिकारी वर्गावर दबाब निर्माण करण्याच्या प्रयत्न सुरु केला.   या प्रांताच्या विधानसभेच्या निवडणुका स्वतंत्र्य न घेता केंद्रीय विधिमंडळाच्या  मध्यवर्ती  निवडणुका    घेण्यास भाग पाडून त्या द्वारे पाकिस्तानी जनतेत आपल्याला असणारा नागरिकांच्या पाठींब्याचा आधारे सत्ता ताब्यात घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरु होता   पाकिस्तानच्या विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी ६६ % जागांवर निवडणुका

होत असताना पाकिस्तानच्या केंद्रीय विधिमंडळाच्या  निवडणुका घ्याव्याच लागतील असा इम्रान खान यांचा कयास होता.  त्यानुसार पाकिस्तानी पंजाब आणि खैबर ए पख्तुन्वा या प्रातांच्या  विधानसभा विसर्जित केल्यानंतर पाकिस्तानात एक मोठी राजकीय अस्थिरता सुरु झाली ज्याचा एक अध्याय पूर्ण होत आहे आता या निवडणुका खरच होतात का ? हे बघेन उत्सुकतेचे ठरेल .

      हा लेख लिहीत असताना पाकिस्तानी डेमोक्रेक्तिक मूव्हमेंटकडून या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे आणि यांची अंमलबाजवणी करणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे मात्र कायद्यापुढे सर्व सामान असतात त्यामुळे सर्वोच्च न्यायलायचा हा निकाल केंद्रीय सत्तेला मान्य करावाच लागेल असे पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ या प्रमुख विरोधी पक्षाकडून सांगण्यात येत आहे

     या निकालामुळे आर्थिक स्थिती डळमळीत असलेल्या पाकिस्तानात काही प्रमाणत राजकीय स्थिरता निर्माण होऊन त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता निर्माण होत आहे  खैबर ए पख्तुन्वा याप्रांतासासाठी पाकिस्तानी सर्वोच न्यायालयात वेगळी सुनावणी होणार आहे त्यामुळे या अध्यायाचा अजून एक

अंक लवकरच दिसेल तो समोर आल्यावरच पाकिस्तानमधील सर्व राजकीय स्थिती पूर्णतः  स्पष्ट होईल पाकिस्तान आपले शत्रू राष्ट्र असले तरी भारताच्या प्रगतीसाठी पाकिस्तानात आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती फारशी बिकट स्थिती नसणे आवश्यक आहे त्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडी आपल्यसासाठी देखील महत्वाच्या आहेत